मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न।

धार  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा कर समस्त विभागों को प्रगति लाने तथा शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

    इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा धार जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 की पोटेंशियल लिंक्ड प्लान (PLP) पुस्तक का विमोचन किया गया। PLP के माध्यम से जिले के विकास को समर्थन देने हेतु समन्वित योजना एवं क्रेडिट फ्लो को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस किया गया। यह विमोचन नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (DDM) श्रीमती सौदामिनी माईणकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

बैठक में संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा करते हुए समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिक से अधिक आवेदनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अभियान की ब्लॉकवार समीक्षा कर प्रगति लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

विभिन्न विभागों के बैंकर्स चेक के लंबित भुगतान के संबंध में जिला कोषालय अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी लंबित है, उनकी ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीएम मॉनिट व विभिन्न आयोग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा अंतर्गत निराकृत किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अवैध अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पैसा एक्ट के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी दिवस से जनगणना कार्य का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्य संपादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त BHMS उत्तीर्ण छात्रों के दस्तावेज नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) को प्रेषित न किए जाने एवं राज्य पंजीयन (State Registration) में हो रहे विलंब के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभाग को त्वरित एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में श्री संजीव केशव पाण्डेय, अपर कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।